गरिबीचा शाप : विकासाच्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर संघर्षमय जीवन (आंतरराष्ट्रीय गरिबी निर्मूलन दिन विशेष १७ ऑक्टोबर २०२६)

गरिबी ही अत्यंत गंभीर समस्या असून, ती स्वतःसोबत शेकडो समस्यांना जन्म देते आणि जीवनमान तसेच विकासाची गती खिळखिळी करते. सातत्याने वाढणारी आर्थिक विषमता गरिबीमुक्त देश घडविण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करते. त्यात महागाई, भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारी यांची भर पडल्याने गरिबी अधिक गंभीर बनते. प्रत्येक क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप आणि घराणेशाहीमुळे निर्माण होणारा दबावही विकासाच्या प्रक्रियेत बाधा आणतो. भेसळखोरी, प्रदूषण, काँक्रीटच्या वाढत्या जंगलांमुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान आणि वृक्षतोड यांमुळे जागतिक तापमानवाढीची समस्या अधिक तीव्र होते. परिणामी, नैसर्गिक आपत्ती वाढतात, विविध आजारांचा प्रसार होतो आणि मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. या सर्वांचा सर्वाधिक फटका गरीब वर्गाला सहन करावा लागतो. विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळत असूनही गरीब कुटुंबांना सन्मानजनक जीवनमान गाठण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

जागतिक असमानता अहवाल २०२६ नुसार, देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या १० टक्के लोकसंख्येकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५८ टक्के हिस्सा आणि राष्ट्रीय संपत्तीचा ६५ टक्के हिस्सा आहे. याउलट, सर्वात खालच्या आर्थिक स्तरातील ५० टक्के लोकसंख्येच्या वाट्याला राष्ट्रीय उत्पन्नातील केवळ १५ टक्के हिस्सा येतो. देशातील सर्वाधिक श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीपैकी जवळपास ४० टक्के संपत्ती आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या माहितीनुसार, जागतिक लैंगिक अंतर निर्देशांक २०२६ मध्ये भारत १४५ देशांमध्ये १३१व्या स्थानावर आहे. दरवर्षी १७ ऑक्टोबर रोजी गरिबी निर्मूलनाविषयी जनजागृती करण्यासाठी संपूर्ण जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय गरिबी निर्मूलन दिन’ साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२६ या वर्षासाठी ‘सर्वांसाठी सुरक्षित घर’ ही संकल्पना निश्चित केली आहे.

गरिबीमुळे लोकांचा बहुतांश वेळ दोन वेळच्या अन्नाची व्यवस्था करण्यातच खर्च होतो. त्यामुळे त्यांना घर, कुटुंब आणि मुलांसाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. आरोग्य, शिक्षण, भविष्याची सुरक्षितता आणि लोककल्याणकारी योजनांविषयीही त्यांच्यामध्ये पुरेशी जागरूकता नसते. अनेक राजकीय पक्षांनाही निवडणुकीच्या काळातच गरीबांची आठवण होते. त्या वेळी त्यांच्याशी केलेली मोठमोठी आश्वासने कालांतराने विसरली जातात. गरिबीत जन्मलेले मूल स्वतःला गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी असंख्य संघर्षांना सामोरे जाते. आपल्या पुढील पिढीला चांगले जीवनमान मिळावे, यासाठी ते प्रयत्नशील असते; मात्र मोजक्याच लोकांना या संघर्षात यश मिळते.

गरिबीमुळे अनेकांना पोटभर अन्न मिळत नाही आणि मिळणाऱ्या अन्नातूनही आवश्यक पोषक घटकांची पूर्तता होत नाही. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी आणि राहण्यासाठी योग्य व पुरेशी जागा उपलब्ध नसते. बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेत जीवन जगणेही त्यांच्यासाठी अत्यंत कष्टदायक ठरते. दीर्घकाळ पुरेसे अन्न, पोषक आहार, शुद्ध पाणी आणि स्वच्छ हवा मिळत नसल्यामुळे कुपोषण तसेच गंभीर आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. आजारी पडल्यास उत्तम उपचार, औषधे आणि आरोग्य विम्याची सुविधा परवडत नसल्यामुळे वेळेवर उपचार घेता येत नाहीत. परिणामी, आजार गंभीर होत जातात आणि आयुर्मानावरही विपरीत परिणाम होतो. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे अनेक मुलांना लहान वयातच शाळा सोडावी लागते आणि कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्यासाठी काम करावे लागते.

देशातील बेरोजगारीची परिस्थिती सर्वश्रुत आहे. चतुर्थ श्रेणीतील मोजक्या पदांसाठीही लाखो उच्चशिक्षित उमेदवार अर्ज करतात. त्यामध्ये अभियंते, व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेतलेले उमेदवार आणि पीएच.डी. पदवीधारकांचाही मोठ्या प्रमाणावर समावेश असतो. या लाखो बेरोजगार तरुणांकडून अर्ज आणि परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून सरकारकडे कोट्यवधी रुपये सुद्धा जमा होतात. वय निघून जाते; परंतु पात्रतेनुसार रोजगार मिळत नाही. शैक्षणिक पात्रता आणि कौशल्यअनुरूप नोकरी किंवा रोजगार मिळवणे अत्यंत कठीण बनले आहे. शिक्षण आणि रोजगार यांमुळेच माणसाला गरिबीतून बाहेर पडण्याची संधी मिळते. एखादी व्यक्ती कठोर परिश्रम करून उच्च शिक्षण घेते आणि नोकरी किंवा रोजगार मिळविण्यासाठी आवश्यक पात्रताही धारण करते; तरीही तिला रोजगारापासून वंचित राहावे लागले, तर तिच्यासह तिच्या संपूर्ण कुटुंबाची स्वप्ने धुळीस मिळतात. नोकरी भरतीतील भ्रष्टाचार, परीक्षांचे पेपर फुटणे आणि राजकीय दबाव यांसंबंधीच्या बातम्याही अनेकदा चर्चेत असतात. अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाने गरिबीच्या साखळ्या तोडून बाहेर कसे पडावे, हा गंभीर प्रश्न आहे.

वाढत्या बेरोजगारीमुळे उच्चशिक्षित तरुणांनाही मिळेल ते काम करावे लागते. कौशल्यांचा अभाव आणि संसाधन यांमुळेही बेरोजगारी वाढते. गरिबीमुळे अनेकांना असुरक्षित घरांमध्ये, गर्दीच्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये आणि अस्वच्छ परिसरात राहावे लागते. सांडपाण्याच्या अस्वच्छ गटारी, झोपडपट्ट्या, कचऱ्याचे ढीग, अस्वच्छता आणि डास-माशांचा प्रादुर्भाव यांमुळे त्यांचे जीवन अधिक त्रासदायक होते. अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या किंवा बेघर असलेल्या लोकांना पर्यावरणाशी संबंधित विविध धोक्यांचाही सामना करावा लागतो. अशा दूषित आणि प्रतिकूल वातावरणात आजार, व्यसनाधीनता आणि गुन्हेगारी कारवायांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असते.

अशा परिस्थितीत राहिल्यामुळे व्यक्तीच्या विचारशक्तीवर आणि मानसिकतेवर गंभीर परिणाम होतो. सतत पैशांच्या कमतरतेचा विचार करावा लागतो. स्वतःच्या इच्छा आणि आकांक्षा बाजूला ठेवून अनेकांना कर्जाच्या ओझ्याखाली जीवन जगावे लागते. सामाजिक बदनामी, कौटुंबिक भांडण, तणाव आणि अस्वस्थता यांमुळे शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्यही बिघडते. गरीबांना अनेकदा सामाजिक आणि जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागतो. राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीतही त्यांचा सहभाग अत्यल्प असतो. जागरूकतेचा अभाव आणि सामाजिक सुरक्षिततेची कमतरता यांमुळे त्यांना गुन्हेगारी किंवा शोषणाचे बळी ठरण्याचा धोका सहन करावा लागतो.

ज्या देशात प्रगत आरोग्यसेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था आणि पात्रतेनुसार रोजगार उपलब्ध असतो, तसेच या मूलभूत सुविधांसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही आणि कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान संधी दिली जाते, तो देश प्रगतीच्या मार्गावर असतो. अशी परिस्थिती भारतात निर्माण झाली, तर गरिबीचे समूळ उच्चाटन करणे शक्य होऊ शकते. कारण गरिबीच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी लोकांना आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांवर सर्वाधिक खर्च करावा लागतो. या तिन्ही सेवा प्रगत दर्जाच्या आणि सर्वांना मोफत उपलब्ध झाल्या, तर प्रत्येक व्यक्ती सक्षम, पात्र, जबाबदार आणि स्वतःचे जीवनमान उंचावण्यासाठी समर्थ होऊ शकते. त्यानंतर जनतेला मोफत धान्य, वीज आणि पाणी पुरविण्यावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकेल. गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडलेली व्यक्ती स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि आवश्यक खर्च उचलण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकेल.

शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत सुविधांपर्यंत सहज पोहोच मिळविण्याच्या संघर्षात अनेक पिढ्यांचे आयुष्य खर्ची पडते; तरीही या सुविधा सर्वांपर्यंत सुलभपणे पोहोचत नाहीत. देशातील गरीबांना सामाजिक समरसतेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना सक्षम बनविणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून ते स्वतःच्या विकासाची जबाबदारी घेऊ शकतील. सरकारने भ्रष्टाचारावर कठोर नियंत्रण ठेवून आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांसाठी सर्वाधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी. प्रत्येक हाताला कौशल्य आणि पात्रतेनुसार काम मिळाले पाहिजे. पैशांच्या अभावामुळे उपचार घेता न आल्याने कोणत्याही गरीब व्यक्तीचा मृत्यू होऊ नये. एकही गरीब शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येवू नये. कोणत्याही मुलाचे पैश्याअभावी शिक्षण बंद होऊ नये. प्रत्येकाला सुरक्षित वातावरण, पोषक आहार, स्वच्छ पाणी आणि शुद्ध हवा मिळाली पाहिजे. देशात केवळ योजनांचे लाभार्थी निर्माण करण्याऐवजी सक्षम, स्वावलंबी आणि जबाबदार नागरिक घडविण्यावर भर दिला पाहिजे.

लेखक – डॉ. प्रितम भि. गेडाम (महाराष्ट्र शासनाद्वारे पुरस्कृत लेखक)