रूपया का घसरतो आहे आणि ही घसरण कशी थांबवता येईल?

सध्या १ अमेरिकन डॉलरचा दर जवळपास ₹96 पार पोहोचला आहे. काही वर्षांपूर्वी १ डॉलर ₹70–75 च्या आसपास होता. यावरून रुपयाची घसरण किती वेगाने होत आहे हे स्पष्ट होते.

रुपयाची घसरण हा फक्त चलनबाजाराचा विषय नाही. तो देशाच्या आर्थिक ताकदी, उत्पादनक्षमता, आयात-निर्यात संतुलन, परकीय गुंतवणूक, महागाई आणि सरकारच्या आर्थिक धोरणांशी थेट जोडलेला आहे. सामान्य नागरिकाला “डॉलर महाग झाला” इतकाच अर्थ दिसतो, पण प्रत्यक्षात त्याचे परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होत असतात.

भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री आणि सोने आयात करतो. या सर्व व्यवहारांसाठी डॉलर लागतो. भारत जितके डॉलर कमावतो त्यापेक्षा जास्त खर्च करतो. परिणामी डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया कमजोर होतो. त्यातल्यात्यात ईरान युद्ध व होर्मुज च्या खाडीतून आयत बंदी असल्याने तेलाच्या किमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. त्यामुळे डालरचा खर्च अनपेक्षितपणे वाढलला आहे म्हणून रूपया घसरणीवर लागला आहे.

याशिवाय अमेरिकेने व्याजदर वाढवले की परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून पैसा काढून अमेरिकेकडे वळतात. त्यामुळे भारतीय बाजारातून डॉलर बाहेर जातात आणि रुपयावर आणखी दबावाखाली वाढतो. 2026 मध्ये रुपया आशियातील सर्वात कमजोर चलनांपैकी एक ठरल्याची चर्चाही आर्थिक वर्तुळात सुरू आहे.

रुपयाच्या घसरणीमागे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे भारताची उत्पादनक्षमता मर्यादित असणे. आपण मोठी ग्राहक अर्थव्यवस्था आहोत, पण उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनात अजूनही परावलंबी आहोत. मोबाईल, चिप्स, औद्योगिक उपकरणे आणि अनेक तांत्रिक घटक परदेशातून आयात करावे लागतात.

महागाई देखील रुपयाला कमजोर करते. देशांतर्गत किंमती सतत वाढत राहिल्या तर चलनाची क्रयशक्ती कमी होते. यामुळे जागतिक बाजारात त्या चलनावरील विश्वासही कमी होतो. रुपयाच्या घसरणीचा सर्वात मोठा फटका सामान्य नागरिकाला बसतो. पेट्रोल-डिझेल महाग होते, आयात वस्तूंचे दर वाढतात, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषधे महाग होतात. परदेशी शिक्षण, पर्यटन आणि वैद्यकीय खर्च प्रचंड वाढतो. तथापि, रुपया कमजोर झाल्यामुळे काही क्षेत्रांना फायदा देखील होतो. आयटी कंपन्या, निर्यातदार आणि परदेशातून डॉलर कमावणाऱ्या उद्योगांचे उत्पन्न वाढते. पण हा फायदा मर्यादित क्षेत्रांपुरताच असतो. रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी तात्पुरते उपाय पुरेसे नाहीत. रिझर्व्ह बँक डॉलर विकून काही काळ बाजार स्थिर ठेवू शकते, पण हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. खरा उपाय म्हणजे उत्पादनाधारित अर्थव्यवस्था उभी करणे. भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, संरक्षण उत्पादन, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वावलंबी होणे आवश्यक आहे. “मेक इन इंडिया” ही घोषणा प्रत्यक्ष औद्योगिक क्रांतीत बदलली पाहिजे.

तेलावरील अवलंबित्व कमी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, सौर ऊर्जा आणि सार्वजनिक वाहतूक यांना प्राधान्य दिल्यास डॉलरवरील दबाव कमी होऊ शकतो.

सरकारने आर्थिक शिस्त राखणे आवश्यक आहे. अनुत्पादक खर्च, वाढती कर्जे आणि लोकलाडाव्या योजनांचा अतिरेक दीर्घकाळात चलन कमजोर करतो. त्याऐवजी संशोधन, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगवाढ यावर भर देणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहिले तर मजबूत चलन हे केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाने निर्माण होत नाही. ते मजबूत उद्योग, उच्च निर्यात, तंत्रज्ञान, उत्पादनक्षमता आणि जागतिक विश्वासावर उभे राहते.

रुपयाचे भविष्य अखेरीस भारताच्या आर्थिक पायाभरणीवरच अवलंबून आहे. जर भारताने उत्पादन, निर्यात, ऊर्जा स्वावलंबन आणि आर्थिक शिस्त यावर भर दिला, तर रुपया स्थिर होऊ शकतो. अन्यथा डॉलर मजबूत होत राहील आणि रुपया हळूहळू अधिक कमजोर होत जाईल.